Bpsc Full Form : बीपीएससी का पूर्ण रूप बिहार लोक सेवा आयोग (Bihar Public Service Commission) है। यह बिहार राज्य में सरकारी पदों के भर्ती और भर्ती प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। बीपीएससी 1 अप्रैल 1949 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय पटना में स्थित है। यह भर्ती प्रक्रिया राज्य में विभिन्न सरकारी पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों का चयन करने के लिए आयोजित की जाती है।
बीपीएससी ने विभिन्न विभागों और संगठनों के लिए विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की है, जो सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाएं और इंटरव्यू आयोजित किए जाते हैं, जिनमें उम्मीदवारों के अनुभव, ज्ञान, और कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। उम्मीदवार इन परीक्षाओं में सफल होकर सरकारी संगठनों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
बीपीएससी का मुख्य उद्देश्य उत्कृष्टता और न्यायपूर्वक चयन प्रक्रिया के माध्यम से उच्चतम क्षेत्रीय अधिकारियों, स्थानीय निगमों, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन विभाग आदि जैसे विभिन्न सरकारी विभागों में पदों के लिए योग्य और योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है। बीपीएससी का कार्यक्षेत्र व्यापक है और यह सभी विभागों में नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया का संचालन करता है।
बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रमुख परीक्षाएं निम्नलिखित हैं:
- बिहार लोक सेवा परीक्षा (BPSC)
- बिहार विधान सभा सचिवालय सेवा परीक्षा (Bihar Vidhan Sabha Sachivalaya Service Exam)
- बिहार विधि सेवा परीक्षा (Bihar Judiciary Service Exam)
- बिहार विधि परीक्षा (Bihar Judicial Services Competitive Examination)
- बिहार जेल प्रहरी परीक्षा (Bihar Jail Prisons Exam)
- बिहार सहायक अभियंता परीक्षा (Bihar Assistant Engineer Exam)
- बिहार अधीनस्थ इंजीनियर परीक्षा (Bihar Combined Competitive Examination for Assistant Engineer)
- बिहार खाद्य और नागरिक आपूर्ति अधिकारी परीक्षा (Bihar Food and Civil Supplies Officer Exam)
यहां तक कि बीपीएससी ने बिहार लोक सेवा परीक्षा के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश जैसे पदों के लिए भी चयन प्रक्रिया का संचालन किया है।
इस प्रकार, बीपीएससी राज्य में सरकारी संगठनों में विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के माध्यम से उच्चतम शिक्षित और योग्य व्यक्तियों का चयन करने में सक्षम है। इससे सरकारी विभागों को उन्नति के लिए अधिक योग्यता और प्रोफेशनलिज्म की दिशा में एक मजबूत कदम मिलता है।
